यह "आरक्षण हटाओ चाल" भारत में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। इसकी शुरुआत 1970s में हुई, जब छात्रों और लोक आंदोलनों ने वर्ण आधारित आरक्षण नीतियों को समाप्त करने की मांग की। प्रमुख कारण समावेशनary प्रतिनिधित्व की कमी और प्रतिस्पर्धा में बराबरी का अभाव था। इस संघर्ष ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को तीव्र किया